IT & Electronics

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की वर्तमान सरकार के कार्यकाल की 6 माह की अवधि में उल्लेखनीय कार्य

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क से खुलेगी रोजगार की राह

  • आगरा, मेरठ और गोरखपुर में स्थापित होंगे टेक्नोलॉजी पार्क
  • दो हजार से अधिक को मिलेगा उद्योग शुरु करने का मौका
  • बढ़ेगा कारोबार, 6000 युवाओं को मिलेगा रोजगार

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही प्रदेश सरकार

  • इंटरनेट बैंकिंग से 4,000 तक के बिजली बिल जमा करने पर नहीं लगेगा ट्रांजेक्शन चार्ज

आईटी सिटी के माध्यम से रोजगार सृजन

  • आईटी सिटी 25,000 बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा तथा 50,000 अन्य लोगो हेतु अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन करेगा

उत्तर प्रदेश आईटी एवं स्टार्ट-अप पॉलिसी 2016

  • IT/ITeS कंपनियों  को बढ़ावा एवं प्रोत्साहन
  • MSME IT/ITeS इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन
  • INFUSE मॉडल (Incubator-Fund of Funds-Start-up Entrepreneurs) का इस्तेमाल कर स्टार्ट-अप कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है

स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध

  • स्टार्टअप को शुरुआती चरण में मिलेंगे 10 लाख रुपए
  • हर महीने स्टार्टअप को मिलेंगे 15 हजार रुपये

डिजी-धन मेलों के माध्याम से लकी ग्राहक योजना (एलजीवाई) तथा व्यापार द्वारा डिजिटल पेमेंट को  बढ़ावा दिया गया।

पारदर्शिता और स्वच्छ प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए अन्य विभागों के तर्ज पर ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किया गया।

उत्तर प्रदेश हुआ डिजिटलाइज्ड

  • 1 अक्टूबर 2017 से ई-ऑफिस व्यवस्था लागू
  • 95 विभागों के 455 अनुभागों में ई-गवर्नेंस

यूपी में अब उद्योगों को ऑनलाइन NOC

  • विभागों में शुरु हुई ऑनलाइन व्यव्सथा, NOC  के लिए नहीं लगाने होंगे दफ्तर के चक्कर
  • आवेदन के बाद ई-अलर्ट के जरिये मिलेगी हर जानकारी

प्रदेश सरकार का फैसला, यूपी में खुलेंगे 500 ई-पीएचसी

  • पूरी तरह ऑनलाइन होंगे ये प्राथमिक केंद्र, अगले वर्ष होगी शुरुआत
  • ई-पीएचसी पर मरीजों को जांच के साथ मिलेगी टेलीमेडिसिन की सुविधा

प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में होगा ऑनलाइन नामांतरण

  • विकास प्राधिकरणों में ऑनलाइन होगी प्रक्रिया

बिल के लिए लाइन में लगने से मिलेगी मुक्ति, डेबिट-क्रेडिट कार्ड पर मिलेगी सुविधा

प्रदेश में डिजटल पेमेंट को बढ़ावा देने के संबंध में डिजटल इंडिया अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उत्तर प्रदेश राज्य में रुपए 312 करोड़ डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मोबाईल टावर्स के संचालन और उनके अनुरक्षण में स्थानीय असामाजिक तत्वों द्वारा दिन प्रतिदिन समस्याएं उत्पन्न करी जा रही हैं, जिसे रोकने हेतु कड़े कदम उठाए गए तथा कानून का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

विभाग में सभी प्रकार के भुगतान को ऑनलाइन ट्रांसफर/आरटीजीएस के माध्यम से किया गया।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की सफलतापूर्वक स्थापना एवं संचालन।