Higher Education

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री माननीय श्री दिनेश शर्मा का राजनैतिक अनुभव काफी बेहतर रहा है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बनने से पहले एबीवीपी से राजनीति की शुरुआत करने वाले माननीय डॉ. दिनेश शर्मा ने उत्तर प्रदेश की राजधानी में दो बार मेयर पद का भी कार्यभार संभाला है, जिस अनुभव के चलते आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने “माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग” का कार्यभार भी सौंपा । बतौर मंत्री आपने अपने प्रदेश के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होकर काम किया, उन उपलब्धियां का विवरण निम्न प्रकार है:-

उच्च शिक्षा विभाग की वर्तमान सरकार के कार्यकाल की 6 माह की अवधि में उल्लेखनीय कार्य

शिक्षा व्यव्सथा को बेहतर करने के लिए कटिबद्धता

  • महाविद्यालयों को ऑनलाइन मान्यता दी जा रही है
  • अवैध वसूली से मुक्ति के लिए की गई ऑनलाइन व्यवस्था
  • 44 एडेड महाविद्यालयों को मिले असिस्टेंट प्रोफेसर

तकनीकी शिक्षा प्रणाली को किस तरह बनाया बेहतर

  • प्रदेश के दस पॉलीटेक्निक में खुल रहे हैं प्लेसमेंट सेल
  • 18 मंडलों में महिला पॉलीटेक्निक खोलने की शुरुआत
  • तकनीकि शिक्षा का स्तर व दायरा बढ़ाया, युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे

विदेश में शोध के लिए 3000 डॉलर देगा एकेटीयू

  • पूर्व राष्ट्रपति डॉ. कलाम की जयंती पर शिक्षकों को तोहफा, विदेश फैकल्टी के साथ समझौता कर शोध करने वालों को मिलेगा फायदा
  • कलाम टीचर फॉरेन इंटर्नशिप प्रोग्राम” के तहत मिलेगी सहायता
  • 2 महीने शोध हेतु 2500 डॉलर एवं 3 महीने शोध हेतु 3000 डॉलर का दिया जाएगा तोहफा

एडेड इंटर कॉलेजों में नियुक्त होंगे 26 हजार रिटायर्ड टीचर, फैसले पर लगी मुहर

  • अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों के खाली पदों को भरने की तैयारी
  • होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों में खाली पड़े पदों पर संविदा पर हो रही भर्ती

शिक्षकों की कमी को कर रहे हैं दूर

  • प्रवक्ता और प्रोफेसर के पदों के लिए निकाली भारी भर्तियां
  • प्रवक्ता के 718 एवं प्रोफेसर के 47 पदों पर की जाएंगी नियुक्तियां

अहिल्याबाई कन्या निःशुल्क शिक्षा योजना के तहत स्नातक स्तर तक सभी छात्राओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान कराई जा रही है।

  • उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी।

उत्तर प्रदेश के सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को मुफ्त वाई-फाई सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

  • सभी सरकारी महाविद्यालयों का आधुनिकीकरण कराया जा रहा है।
  • राज्य के सभी संबंधित महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शोध एवं विकास पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया जा रहा है।